विराटनगर– कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेल र सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेट विनियोजन, पाइप खरिद, अनुगमनको कमजोरी र उपभोक्ता समितिमार्फत भएका अनियमितताबारे सचिवलाई कडा प्रश्न गरेका थिए ।
प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सचिव पोखरेलले बजेट तथा योजनामाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको बताउँदै ‘मैले हात उठाएँ’ भनेपछि बैठकको माहोल थप तनावग्रस्त बनेको थियो ।
त्यसपछि सांसद दुर्गा चापागाईंले ‘प्रशासनिक दायित्व तपाईंको हो भने झोला बोकेर जानुस्’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
बैठकमा सांसद भूपेन्द्र राईले महालेखाको प्रारम्भिक र अन्तिम प्रतिवेदनमा फरक देखिएको, इन्डक्सन चुलो वितरण तथा करोडौँ रुपैयाँका पाइप खरिदसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
सांसदहरूले मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
सचिव पोखरेलले भने संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिई ठूला आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा समस्या बढेको दाबी गरे ।
उनले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको बताए ।
लेखा समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने ठूला खरिद तथा निर्माण कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै थप छलफलका लागि मन्त्री तिलचन पाठकलाई समेत बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
